देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए ‘एंटी पेपर लीक बिल’ (Public Examinations Prevention of Unfair Means Act) को लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि इस कड़े कानून के आने से अब निष्पक्ष परीक्षाएं संभव हो सकेंगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
लेकिन इसी बीच विपक्ष के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखा है। पेपर लीक कानून पास होने के बावजूद राहुल गांधी शांत बैठने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने मोदी सरकार को घेरने के लिए अब एक नया और बड़ा ‘टारगेट’ खोज लिया है।
1. एंटी पेपर लीक बिल: कानून बना, लेकिन सवाल बरकरार
सरकार द्वारा लाए गए एंटी पेपर लीक कानून में 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित माफिया और पेपर लीक सिंडिकेट को खत्म करना है।
हालांकि, विपक्ष का मानना है कि केवल कानून बना देने से पिछले कुछ वर्षों में हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। राहुल गांधी का आरोप है कि कानून बनाना तो ठीक है, लेकिन जो लाखों छात्र पहले ही ‘नीट’ (NEET) और ‘यूजीसी-नेट’ (UGC-NET) जैसे घोटालों का शिकार हुए हैं, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा?
2. क्या है राहुल गांधी का ‘दूसरा सबसे बड़ा टारगेट’?
पेपर लीक के मुद्दे के साथ-साथ राहुल गांधी ने अब ‘संस्थागत कब्ज़े’ (Institutional Capture) और शिक्षा प्रणाली के केंद्रीयकरण को अपना नया हथियार बनाया है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में एक खास विचारधारा के लोगों को बिठा रही है।
राहुल गांधी के इस नए वार के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं:
एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल: NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के ढांचे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक इन संस्थाओं की स्वायत्तता (Autonomy) बहाल नहीं होगी, तब तक निष्पक्ष परीक्षा होना नामुमकिन है।
युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा: राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे को सीधे देश की बढ़ती बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं का समय, पैसा और भविष्य तीनों बर्बाद हो रहे हैं।
संसद से सड़क तक आंदोलन: राहुल गांधी की रणनीति केवल संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि वे युवाओं और छात्र संगठनों के साथ मिलकर इस मुद्दे को जन-आंदोलन बनाने की तैयारी में हैं।
3. युवाओं के गुस्से को भुनाने की रणनीति
भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से लगातार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उससे छात्रों में भारी निराशा और आक्रोश है। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि युवाओं का यह असंतोष राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।
यही वजह है कि ‘एंटी पेपर लीक बिल’ आने के बाद भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे से अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी है। वे लगातार सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों के ज़रिए इस संदेश को फैला रहे हैं कि “कानून बनाने से नीयत नहीं बदलती।”
4. सरकार का रुख और पलटवार
दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और सरकार ने राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकार का कहना है कि:
सख्त कदम: मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है और इसीलिए इतिहास का सबसे सख्त पेपर लीक विरोधी कानून लाया गया है।
विपक्ष पर राजनीति का आरोप: सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी और विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहे हैं और युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून आने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि यह मुद्दा कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के आक्रामक रुख ने यह साफ कर दिया है कि वे शिक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को राहत देने के मूड में नहीं हैं। आने वाले दिनों में संसद के सत्रों और राज्यों के चुनाव में यह ‘नया टारगेट’ केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
