इस्लामाबाद / वाशिंगटन
पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) की भू-राजनीति में एक बार फिर बड़ा कूटनीतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित असैन्य परमाणु समझौते (Civilian Nuclear Deal) को लेकर चल रही बातचीत उस समय एक गंभीर गतिरोध तक पहुँच गई, जब अमेरिकी प्रशासन ने इस डील को इजराइल के साथ संबंधों के सामान्यीकरण (Normalization) की शर्त से जोड़ दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 24 घंटे के भीतर रखी गई इस नई शर्त ने न केवल परमाणु समझौते की संभावनाओं पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं, बल्कि क्षेत्र के सुरक्षा और सामरिक ढांचे को भी एक संवेदनशील चौराहे पर ला खड़ा किया है।
समझौते की पृष्ठभूमि और परमाणु महत्वाकांक्षाएँ
सऊदी अरब पिछले कुछ समय से ऊर्जा विविधीकरण (Energy Diversification) और ‘विजन 2030’ के तहत एक व्यापक नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए रियाद ने अमेरिका के साथ उन्नत तकनीक, रिएक्टर निर्माण और यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) के अधिकारों से युक्त एक द्विपक्षीय समझौते की रूपरेखा तैयार की थी।
सऊदी अरब का मुख्य तर्क यह रहा है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों और वैज्ञानिक विकास के लिए घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिलना चाहिए। हालाँकि, वाशिंगटन में सुरक्षा विश्लेषकों का एक वर्ग इस बात को लेकर आशंकित रहा है कि यूरेनियम संवर्धन की क्षमता रियाद को भविष्य में परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने का एक मार्ग प्रदान कर सकती है—विशेष रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में।
ट्रंप का यू-टर्न और इजराइल शर्त का पेच
प्राथमिक वार्ताओं और शुरुआती सहमति के संकेतों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक एक नई कूटनीतिक शर्त सामने रख दी। वाशिंगटन की स्पष्ट मांग है कि सऊदी अरब को परमाणु तकनीक और अमेरिका से औपचारिक सुरक्षा गारंटी हासिल करने से पहले ‘अब्राहम अकॉर्ड्स’ (Abraham Accords) का हिस्सा बनना होगा और इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने होंगे।
इस शर्त ने रक्षा और कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। रियाद का रुख हमेशा से स्पष्ट और अडिग रहा है:
सऊदी अरब की शर्त: जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम की राजधानी के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण नहीं होता और चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों का स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक इजराइल के साथ संबंधों का सामान्यीकरण संभव नहीं है।
इस विरोधाभास के कारण दोनों देशों के बीच चल रही वार्ताओं की गति थम गई है।
क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक संतुलन पर प्रभाव
दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के सुरक्षा विश्लेषकों के लिए यह घटनाक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौता लंबित रहता है या विफल होता है, तो इसके कई बड़े सामरिक परिणाम हो सकते हैं:
विकल्पों की तलाश: अमेरिका द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाने पर सऊदी अरब चीन या रूस जैसे अन्य वैश्विक शक्तियों की ओर रुख कर सकता है। चीन पहले ही मध्य पूर्व में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति (जैसे ईरान-सऊदी शांति समझौता) को मजबूत कर चुका है।
परमाणु अप्रसार पर दबाव: परमाणु तकनीक हस्तांतरण को राजनीतिक और राजनयिक शर्तों से जोड़ने से क्षेत्रीय अप्रसार प्रयासों (Non-proliferation efforts) में जटिलताएँ बढ़ सकती हैं।
मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन: इजराइल-सऊदी संबंधों को परमाणु ऊर्जा से जोड़ना मध्य पूर्व के शक्ति-संतुलन को नया आकार देने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन क्षेत्रीय जमीनी हकीकतें इस नीति के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बनी हुई हैं।
निष्कर्ष
अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौते पर लगा यह विराम केवल दो देशों का द्विपक्षीय मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे मध्य पूर्व की भावी सुरक्षा संरचना और कूटनीतिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। वाशिंगटन जहाँ अपनी वैश्विक प्राथमिकताओं और इजराइल की सुरक्षा रणनीति को तरजीह दे रहा है, वहीं रियाद अपने संप्रभु अधिकारों और फिलिस्तीन मुद्दे पर अपने नैतिक दायित्वों से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या आने वाले दिनों में दोनों पक्ष किसी मध्यमार्ग या रणनीतिक समझौते पर पहुँच पाते हैं, या फिर यह गतिरोध मध्य पूर्व में नए वैश्विक गठबंधनों के नए द्वार खोलेगा।
