दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और संगठन के दो अन्य प्रमुख नेताओं सौरव दास तथा आशुतोष रांका को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान के अंदर से ही हिरासत में ले लिया गया। तीनों नेता मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे और जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
इस कार्रवाई के बाद CJP ने दिल्ली पुलिस के कदम की आलोचना की और इसे प्रदर्शन से पहले नेतृत्व को रोकने की कोशिश बताया। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों के बीच कार्रवाई की। रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने विमान के लैंड करने के बाद अंदर पहुंचकर तीनों नेताओं को हिरासत में लिया।
विमान के अंदर पहुंची दिल्ली पुलिस
रिपोर्टों के मुताबिक, विमान के दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पुलिसकर्मी सीधे विमान के अंदर पहुंचे। इस दौरान अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा किया, जिसमें पुलिसकर्मियों और CJP नेताओं के बीच बातचीत होती दिखाई दी।
दिपके और उनके साथ मौजूद नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वीडियो में दिपके को यह कहते हुए सुना गया कि पुलिस उन्हें विमान से बाहर निकलने के बाद भी हिरासत में ले सकती थी। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं।
इसके बाद पुलिस तीनों नेताओं को विमान से बाहर ले गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें एयरपोर्ट परिसर से बस के जरिए दूसरे स्थान पर ले जाया गया। हालांकि, हिरासत के तुरंत बाद उनके निर्धारित ठिकाने की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की थी तैयारी
CJP ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। संगठन का कहना था कि यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होगा। CJP चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है।
संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में नामों को हटाने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। इसी मुद्दे पर CJP मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि मतदाता सूची से जुड़े आरोप संगठन के दावे हैं। इन आरोपों और SIR प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों का मूल्यांकन संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड और चुनाव आयोग के पक्ष के आधार पर किया जाना चाहिए।
प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर विवाद
दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन की सूचना निर्धारित समय से पर्याप्त पहले नहीं दी गई थी। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया।
CJP ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। संगठन के बयान में कहा गया कि उसके नेताओं को विमान से ही हिरासत में लेना शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी को बाधित करने जैसा है। CJP ने नेताओं को तत्काल रिहा करने की मांग भी की।
इस तरह मामले में दो अलग-अलग पक्ष सामने आए हैं। पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की, जबकि CJP ने इसे अपने प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा बताया।
अन्य CJP नेताओं और समर्थकों पर भी कार्रवाई
अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत के अलावा, प्रदर्शन से पहले CJP से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की खबरें सामने आईं। रिपोर्टों के अनुसार, संगठन की कानूनी टीम से जुड़ी रत्ना सिंह को भी हिरासत में लिया गया।
इसके अलावा, दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई।
दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाने का असर सार्वजनिक आवाजाही पर भी पड़ने की खबरें आईं। ऐसे में यात्रियों को मेट्रो, सड़क और परिवहन सेवाओं से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं की जांच करके ही यात्रा करने की सलाह दी जाती है।
लोकतांत्रिक विरोध और कानून-व्यवस्था पर बहस
इस घटनाक्रम ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, पुलिस की निवारक कार्रवाई और नागरिकों के विरोध के अधिकार को लेकर बहस को फिर सामने ला दिया है। एक तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की है, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ऐसी परिस्थितियों में यह देखना जरूरी होता है कि पुलिस की कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की गई, हिरासत में लिए गए लोगों को क्या जानकारी दी गई और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या रही। फिलहाल, उपलब्ध रिपोर्टों में तीनों नेताओं को विमान से हिरासत में लिए जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद की पूरी कानूनी स्थिति पर स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है।
अब आगे क्या होगा?
CJP ने कहा है कि नेताओं की हिरासत के बावजूद उसका प्रस्तावित प्रदर्शन जारी रखने का रुख बना हुआ है। हालांकि, प्रदर्शन के वास्तविक स्वरूप, इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या और प्रशासन की आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति बदल सकती है।
फिलहाल, अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की विमान से हिरासत इस घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि पुलिस उन्हें कितनी देर तक हिरासत में रखती है और प्रदर्शन को लेकर प्रशासन तथा संगठन के बीच क्या स्थिति बनती है।
