मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच बड़ा बयान
मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान तनाव लगातार गंभीर होता जा रहा है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की ओर से मुस्लिम देशों को एकजुट होने की अपील की गई है। यह संदेश ऐसे समय सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव बढ़ रहा है और इजरायल के साथ भी तनाव चरम पर है।
ईरान की ओर से दिए गए इस संदेश में खास तौर पर खाड़ी देशों से अपील की गई है कि वे अपने आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर एकजुट हों। ईरानी नेतृत्व का तर्क है कि क्षेत्रीय देशों के बीच विभाजन का फायदा बाहरी ताकतों को मिलता है। ऐसे में मुस्लिम देशों की एकजुटता और आपसी सहयोग को मजबूत करना जरूरी है।
अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुटता का आह्वान
ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजरायल को क्षेत्र के लिए बड़े खतरे के तौर पर पेश किया है। उनका कहना है कि मुस्लिम देशों को अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए।
ईरान का संदेश केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। तेहरान का मानना है कि अगर क्षेत्र के मुस्लिम देश आपसी मतभेदों को कम कर लें, तो वे बाहरी दबाव का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं।
हालांकि, यह सवाल बना हुआ है कि ईरान के इस आह्वान पर दूसरे मुस्लिम देश किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं।
खाड़ी देशों पर क्यों है खास नजर?
ईरान की अपील में खाड़ी देश सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों के अमेरिका के साथ लंबे समय से सुरक्षा और रणनीतिक संबंध हैं।
अमेरिका की सैन्य मौजूदगी भी खाड़ी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। कई देशों में अमेरिकी सैन्य सुविधाएं और सुरक्षा सहयोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ ईरान इन देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करता रहा है।
यही वजह है कि ईरान की ओर से खाड़ी देशों को एकजुट होने का संदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर इन देशों में से कुछ ईरान के साथ सुरक्षा या आर्थिक सहयोग बढ़ाते हैं, तो इससे मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है।
फिलिस्तीन का मुद्दा भी अहम
ईरान लंबे समय से फिलिस्तीन के मुद्दे को अपनी विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा बनाता रहा है। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की अपील में भी फिलिस्तीन का मुद्दा महत्वपूर्ण है।
तेहरान का कहना है कि अगर मुस्लिम देश राजनीतिक रूप से एकजुट होते, तो फिलिस्तीनियों की स्थिति अलग हो सकती थी। ईरान लगातार इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करता रहा है और गाजा में जारी मानवीय संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की मांग करता है।
हालांकि, मुस्लिम देशों की फिलिस्तीन को लेकर नीतियां एक जैसी नहीं हैं। कुछ देश इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध रखते हैं, जबकि कुछ देश उससे दूरी बनाए हुए हैं। यही अंतर ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है।
आर्थिक मोर्चे पर भी सहयोग की कोशिश
ईरान की अपील केवल राजनीतिक या सैन्य एकता तक सीमित नहीं है। आर्थिक सहयोग भी इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था पर लंबे समय से दबाव बनाया हुआ है। ऐसे में ईरान क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने और पश्चिमी आर्थिक दबाव पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करता रहा है।
अगर मुस्लिम देश आपसी व्यापार, ऊर्जा सहयोग और वित्तीय लेनदेन को बढ़ाते हैं, तो इससे क्षेत्र की आर्थिक ताकत बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पश्चिमी देशों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है।
होर्मुज जलडमरूमध्य ने बढ़ाई चिंता
ईरान का यह संदेश होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच आया है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का अंतरराष्ट्रीय बाजार तक परिवहन होता है।
अगर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष इस इलाके में फैलता है, तो इसका असर केवल दोनों देशों पर नहीं पड़ेगा। इससे तेल की कीमतें, शिपिंग और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
यही कारण है कि भारत, चीन, जापान और यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की नजर होर्मुज की स्थिति पर बनी हुई है।
अमेरिका के साथ संबंधों की चुनौती
ईरान के आह्वान की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई मुस्लिम देशों के अमेरिका के साथ बेहद मजबूत संबंध हैं। अमेरिका कई खाड़ी देशों का प्रमुख सुरक्षा साझेदार है।
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के अमेरिका के साथ रक्षा और आर्थिक संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इन देशों का अचानक अमेरिका से दूरी बनाकर ईरान के साथ खड़ा होना आसान नहीं होगा।
इसके अलावा ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच भी कई क्षेत्रीय और सुरक्षा मतभेद मौजूद हैं। इसलिए केवल धार्मिक या राजनीतिक एकता की अपील के आधार पर कोई बड़ा गठबंधन बनना फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है।
क्या बन सकता है नया क्षेत्रीय गठजोड़?
ईरान की अपील ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या मध्य पूर्व में कोई नया क्षेत्रीय गठजोड़ आकार ले सकता है।
अगर ईरान, इराक, कुछ खाड़ी देश और अन्य मुस्लिम राष्ट्र आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाते हैं, तो इससे क्षेत्र में अमेरिका और इजरायल की रणनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ऐसा कोई औपचारिक गठबंधन बनने जा रहा है।
फिलहाल ईरान का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय देशों के बीच अपने समर्थन का आधार मजबूत करना और अमेरिका-इजरायल के खिलाफ राजनीतिक दबाव बढ़ाना दिखाई देता है।
दुनिया की नजर मुस्लिम देशों के अगले कदम पर
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम देश ईरान के इस आह्वान का कितना समर्थन करते हैं। अगर कुछ प्रमुख देश खुलकर तेहरान के साथ खड़े होते हैं, तो मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर अधिकांश खाड़ी देश तटस्थ रुख अपनाते हैं या अमेरिका के साथ अपने मौजूदा सुरक्षा संबंधों को जारी रखते हैं, तो ईरान की इस अपील का प्रभाव सीमित रह सकता है।
फिलहाल इतना जरूर है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष, इजरायल के साथ तनाव और होर्मुज की रणनीतिक स्थिति ने मध्य पूर्व को एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला दिया है। ईरान का मुस्लिम देशों से एकजुट होने का आह्वान इस बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, जिसका असर आने वाले दिनों में क्षेत्रीय कूटनीति पर दिखाई दे सकता है।
