वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के “सबसे विनाशकारी और व्यापक” आर्थिक अभियान की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर जारी अपने वक्तव्य में ट्रंप ने वैश्विक समुदाय को स्पष्ट चेतावनी दी कि ईरान को किसी भी प्रकार की वित्तीय, वाणिज्यिक या लॉजिस्टिकल मदद देने वाले देशों और संस्थाओं को अमेरिका के कड़े आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा, इस बड़े अभियान को **’इकोनॉमिक डी-डे’ (Economic D-Day)** का नाम दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तेहरान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से पूरी तरह अलग-थलग करना है।
ईरान की ‘लाइफलाइन’ पर चौतरफा वार
अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी राष्ट्र या निजी संस्थाएं ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश करेंगी, उन पर द्वितीयक प्रतिबंध (Secondary Sanctions) लगाए जाएंगे।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा:
> *”आज मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को किसी भी प्रकार की वित्तीय या लॉजिस्टिकल मदद (‘लाइफलाइन’) देने की अनुमति देगा, वह स्वयं भारी आर्थिक परिणामों भुगतेगा।”*
इन गतिविधियों पर तत्काल रोक का फरमान
ईरान द्वारा प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
ट्रंप ने निम्नलिखित गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है:
कच्चे तेल की तस्करी (Oil Smuggling): अवैध मार्गों और बिना कागजात वाले जहाजों के माध्यम से तेल की बिक्री।
वित्तीय स्वैप व कैश ट्रांसफर (Financial Swaps & Cash Transfers): मनी एक्सचेंज हाउस (हवाला) और अंतरराष्ट्रीय खातों से मुद्रा हस्तांतरण।
फर्जी कंपनियां (Front Companies): विदेश में पंजीकृत शेल कंपनियों के माध्यम से व्यापार संचालन।
शिप रजिस्ट्रियां (Ship Registries): ईरानी बेड़ों को विदेशी झंडे के तहत पंजीकरण और बंदरगाह उपयोग की अनुमति देना।
“ईरान के पास कभी नहीं होगा परमाणु हथियार”
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि जारी सैन्य और आर्थिक दबाव के कारण ईरान का रक्षा ढांचा अत्यधिक कमजोर हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को कूटनीतिक समझौते का ऐतिहासिक अवसर दिया गया था, जिसे उसने गंवा दिया। अब अमेरिका का लक्ष्य ऐतिहासिक आर्थिक दबाव के माध्यम से तेहरान की आतंकवाद को पोषित करने की क्षमता को समाप्त करना है। उन्होंने अपने संबोधन का अंत इस कड़े संकल्प के साथ किया: ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा।”
वैश्विक अर्थव्यवस्था और मित्र देशों के लिए कूटनीतिक संदेश
अमेरिका के इस ऐलान को चीन, तुर्की और अन्य एशियाई व यूरोपीय व्यापारिक साझेदारों के लिए एक सीधे अल्टीमेटम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय (US Treasury) की रणनीति के तहत अब किसी भी विदेशी बैंक या शिपिंग फर्म को ईरान से व्यापार जारी रखने पर अमेरिकी बाजार से बाहर किए जाने का खतरा रहेगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति और वैश्विक तेल बाजार में नई अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है।
